खबर हर पल की

December 23, 2024 8:23 am

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पत्रकारों के आवासों के लिए मिले 7 करोड़

महाराष्ट्र से योगेश कल्याणकर

दोनों उपमुख्यमंत्रियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री शिंदे को दिया धन्यवाद

सोलापुर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकार आवास परियोजना की बाहरी सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र निवारा फंड से 7 करोड़ की निधि को मंजूरी दी। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद देते हुए सोलापुर श्रमिक पत्रकार संघ और राज्य मराठी पत्रकार संघ की ओर से उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजीत पवारजी का सम्मान किया गया.
मंगलवार को होम मैदान में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना वचन पूर्ति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे, प्रदेश मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष केत, श्रमिक पत्रकार संघ के महासचिव सागर सुरवसे, उपाध्यक्ष किरण बनसोडे, मराठी पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष आफताब शेख,अभिषेक अडेप्पा, वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार देशपांडे, राज्य मान्यता समिति के सदस्य प्रमोद बोडके आदी पत्रकार मौजद थे
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और अजित पवार इनको स्वामी समर्थ की प्रतिमा देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, अजित पवार, आवास मंत्री अतुल सावे ने पत्रकारों के आवास परियोजना की बाहरी सुविधाओं के लिए सात करोड़ के फंड की मांग की थी। इस मांग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने आवास विभाग को इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया। गृह निर्माण विभाग ने म्हाडा से यह प्रस्ताव मांगा और अनुमोदन के लिए गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे के पास भेजा। सावे की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी. इस फंड को पाने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता प्रो.डॉ ज्योति वाघमारे के माध्यम से उपमुख्यमंत्री फड़णवीस और आवास मंत्री सावे के पास आए। सचिन कल्याणशेट्टी, राज्य मान्यता समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार यदु जोशीजी के लगातार कोशिश किये जाने पर परिणामस्वरूप यह फंडिंग हुई है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, अजित पवार, आवास मंत्री अतुल सावे ने पत्रकारों के आवास परियोजना की बाहरी सुविधाओं के लिए सात करोड़ के फंड की मांग की थी। इस मांग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने आवास विभाग को इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया। गृह निर्माण विभाग ने म्हाडा से यह प्रस्ताव मांगा और अनुमोदन के लिए गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे के पास भेजा। सावे की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस फंड को पाने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे ने

इस निधि से नालियों का निर्माण, सुरक्षा दीवार, आंतरिक सड़कें, भराई, पेविंग ब्लॉक, रेन गटर, सीवर, जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन, स्ट्रीट लाइट, बाह्य विद्युतीकरण, सोलर सिस्टम समेत अन्य कार्य कराए जा सकेंगे। यह फंड आवास की कीमतें कम करने में मदद करेगा।

📡 महाराष्ट्रसे योगेश कल्याणकर

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